आरंभिक मार्जिन

ये विदेशी नियोक्ता भारतीय मिशनों द्वारा सत्यापित किये जाते हैं| प्रवासियों की सुरक्षा के लिए, आरए (भर्ती एजेंसियों) द्वारा जमा की जाने वाली बैंक प्रत्याभूति को हमने 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

प्रत्याभूति

इसके साथ ही , यदि इन अधिकारों की रक्षा के उपचार की प्रत्याभूति न दी जाती आरंभिक मार्जिन तो मूल अधिकारों की प्रत्याभूति अर्थहीन हो जाती .

अनुच्छेद 16 ये आरंभिक मार्जिन प्रत्याभूती देता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में, रंग, धर्म, जाति या भाषा आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।

विश्वास को “आशा की हुई वस्तुओं की सुनिश्चित प्रत्याशा” भी कहा जाता आरंभिक मार्जिन है क्योंकि जिन व्यक्तियों में यह गुण है उन्हें यह प्रत्याभूति है कि यहोवा परमेश्वर द्वारा की गई सभी प्रतिज्ञाएँ इतनी निश्चित हैं कि मानो पूरी हो गई हों।—इब्रानियों ११:१, NW.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को स्वीकार कर लिया है।

Venus Pipes का ऑफर पहले दिन ही हुआ पूरी तरह सब्‍सक्राइब

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Venus Pipes & Tubes का IPO आज कमाई के लिए खुल गया है। आम निवेशक इसमें बोली लगा सकते हैं। इस बीच कंपनी ने एंकर निवेशकों से 49 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने एक शेयर का प्राइस बैंड 310 से 326 रुपये प्रति शेयर रखा है।

12 बजे तक 2.13 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन

BSE की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे तक कंपनी का IPO पूरी तर‍ह सब्‍सक्राइब हो गया था। IPO को पहले दिन रिटेल निवेशक कैटेगरी में 2.13 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला था। जबकि NIIs वर्ग में 0.18 गुना बोली और QIBs 0.30 गुना।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

युवा उद्यमी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त , 2014 को शुरू की गई थी और 16 नवंबर , 2017 को इसमें संशोधन किया गया। समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा।

योजना के क्रियान्वयन सूक्ष्म , लघु और माध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा तथा महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।

पात्रता

योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात् योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. न्यूनतम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
3. आवेदन दिनांक को आयु 18 आरंभिक मार्जिन से 40 वर्ष के बीच हो।
4. आय सीमा का कोई बंधन नहीं पराँती आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग / व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
5. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक(Defaulter) नहीं होना चाहिए।
6. यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
7. सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
8. योजना केवल उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परियोजनाएं जो CGTMSE अंतर्गत बैंक शरण गारंटी के लिए पात्र हैं, के लिए मान्य होगी , परन्तु व्यापारिक गतिविधियां , समस्त प्रकार के वाहन , भैंस पालन , पशु पालन एवं कुक्कुट पालन सम्बन्धी परियोजनाओं को पात्रता नहीं आरंभिक मार्जिन होगी।

सहायता

• इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 10 लाख से अधिकतम रूपये 2 करोड़ होगी।
• इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत(अधिकतम रूपये 12 लाख) देय होगी।
• BPL के लिए परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20% (अधिकतम 18 लाख ) देय होगी।
• इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5% (महिलाओं आरंभिक मार्जिन के लिए 6%) की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज आरंभिक मार्जिन अनुदान देय होगा।
• इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर आरंभिक मार्जिन अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

1. आवेदक द्वारा एमपी - ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ज़रूरी सहपत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र निःशुल्क रहेगा।
3. सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करनेके लिए 15 दिन के अन्दर संभव आवेदक को सूचित किया जायेगा।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न किय जाना होगा।

आवेदन पत्रों का निराकरण :

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा बैंक में प्राप्त आवेदन पत्र तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन योजनांतर्गत गठित जिला टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

आवेदन पत्रों के निराकरण एवं समीक्षा के लिए निम्नानुसार जिला टास्कफोर्स समिति गठित होगी-

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आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई ट्रेडर 10 लाख रुपए का निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता है तो अब उसे बतौर 20% मार्जिन 2 लाख रुपए रखना होगा। लेकिन पहले सिर्फ 1.50 लाख रुपए मार्जिन रखने की जरूरत होती थी।

क्या है पीक मार्जिन?

पिछले साल तक कारोबारी सत्र के अंत में मार्जिन वसूला जाता था। उदाहरण के तौर पर अगर आपने कल 1 करोड़ रुपए F&O में निवेश किया तो आज के मार्केट सत्र में भी अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते थे। पुराने सिस्टम में 1 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश पर अलग से कोई मार्जिन नहीं चुकाना आरंभिक मार्जिन पड़ता था। यानी कल के मार्केट सत्र से लेकर आज के मार्केट सत्र के बीच सिर्फ 1 करोड़ रुपए के मार्जिन पर आप 2 करोड़ रुपए F&O में निवेश कर सकते थे। लेकिन नए नियम के मुताबिक, आपको अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए पर भी मार्जिन देना होगा।