विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय

किस जिले ने दिसंबर 2021 के लिए NITI आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के लिए पहली रैंक हासिल की?
1) बारामुल्ला, जम्मू और कश्मीर
2) विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय मलकानगिरी, ओडिशा
3) बेगूसराय, बिहार
4) छतरपुर, मध्य प्रदेश
5) रामगढ़, झारखंड

विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय

Current Affairs Hindi Quiz: 11 February 2022

हैलो दोस्तों, affairscloud.com में आपका स्वागत है। हम यहां आपके लिए 11 फ़रवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विभिन्न अख़बारों जैसे द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड,जागरण से चुन करके एक अनूठे रूप में पेश करते हैं। हमारे Current Affairs से आपको बैंकिंग, बीमा, यूपीएससी, एसएससी, सीएलएटी, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी

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किस जिले ने दिसंबर 2021 के लिए NITI आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के लिए पहली रैंक हासिल की?
1) बारामुल्ला, जम्मू और कश्मीर
2) मलकानगिरी, ओडिशा
3) बेगूसराय, बिहार
4) छतरपुर, मध्य प्रदेश
5) रामगढ़, झारखंड

उत्तर – 2) मलकानगिरी, ओडिशा
स्पष्टीकरण:
NITI (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, दिसंबर 2021 के लिए कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में पांच सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों की घोषणा की।

रैंकिंग	डिस्ट्रिक्ट	स्टेट
1	मलकानगिरी	ओडिशा
2	छतरपुर	मध्य प्रदेश
3	बारामुल्ला	जम्मू एंड कश्मीर
4	रामगढ़	झारखंड
5	बेगूसराय	बिहार

उत्तर – 1) तीसरा; चीन
स्पष्टीकरण:
US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (USGBC) ने 2021 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन (LEED) के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर शीर्ष 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत 146 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
i.यह 2021 में प्रमाणित 1,077 LEED परियोजनाओं के साथ चीन द्वारा शीर्ष पर है, जिसके बाद कनाडा (दूसरा), कोरिया गणराज्य (चौथा) और स्पेन (5वां) है।
नोट- भारत में, LEED को ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक (GBCI) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

उत्तर – 2) SEBI
स्पष्टीकरण:
बाजार नियामक SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स (EGR), डीमैट खातों में शेयरों का एक रूप, में ट्रेडिंग के लिए BSE लिमिटेड(पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) को अंतिम मंजूरी दे दी, जो स्पॉट बुलियन एक्सचेंज का मार्ग प्रशस्त करता है।
i.वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 के अंतर्गत EGR को ‘प्रतिभूति’ के रूप में निर्दिष्ट किया है।
ii.BSE के प्रतिद्वंद्वी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) ने सामग्री, विशेष रूप से बुलियन में स्पॉट ट्रेडिंग शुरू करने की योजना बनाई है।

वर्ग	दरें
पॉलिसी रेपो रेट	4.00%
रिवर्स रेपो रेट	3.35%
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर	4.25%
बैंक दर	4.25%
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)	4.00%
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)	18.00%

उत्तर – 5) सभी A, B और C
स्पष्टीकरण:
वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान 7.8% है, जो Q1 में 17.2 प्रतिशत है।
i. FY23 विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति Q1 पर 4.9 प्रतिशत के साथ 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
ii. MPC की बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और समिति के अन्य 5 सदस्यों ने की।

उत्तर – 3) FDI के लिए VRR के अंतर्गत निवेश की सीमा जून, 2022 से 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 1.50 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।
स्पष्टीकरण:
1 अप्रैल, 2022 से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (VRR) के अंतर्गत निवेश की सीमा 1.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.50 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।
i. RBI ने सरकारों द्वारा जारी किए गए e-RUPI वाउचर के लिए राशि की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये प्रति वाउचर करने का प्रस्ताव किया है।
ii. MSME को वित्तपोषण में आसानी को बढ़ाने के लिए NACH मैंडेट की राशि को TReDS के माध्यम से 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
iii.RBI ने जून, 2022 तक 50,000 करोड़ रुपये की टर्म-लिक्विडिटी सुविधा का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है।
iv.RBI ने बैंकों को गैर-निवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ विदेशी मुद्रा सेटल किए गए ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप (FCS-OIS) बाजार में सौदा करने की अनुमति दी।

उत्तर – 1) गुरुमूर्ति महालिंगम
स्पष्टीकरण:
SEBI ने गुरुमूर्ति महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष (IPEF) पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया।
IPEF पर सलाहकार समिति आठ सदस्यीय समिति है जो SEBI के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य गुरुमूर्ति महालिंगम को अपना नया अध्यक्ष बनाएगी।
समिति के सदस्य:
i.SEBI ने विजय कुमार वेंकटरमन, मृण अग्रवाल सहित पैनल में नए सदस्यों को शामिल विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय किया।
ii.A बालासुब्रमण्यम और M G परमेश्वरन समिति के सदस्य के रूप में बने रहेंगे।
iii.समिति में SEBI के तीन अधिकारी- GP गर्ग, N हरिहरन और जयंत जश भी शामिल हैं।
नोट- पहले इस कमेटी का नेतृत्व अब्राहम कोशी करते थे।

उत्तर – 5) शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित
स्पष्टीकरण:
शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा 5 साल की अवधि के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली, दिल्ली की पहली महिला कुलपति (VC) के रूप में नियुक्त किया गया था।
i. शांतिश्री धूलिपुडी पंडित को JNU के 13वें VC के रूप में नियुक्त किया गया।
ii. वह M जगदीश कुमार का स्थान लेती हैं, जो 2021 में VC के रूप में 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद JNU के कार्यवाहक VC के रूप में कार्यरत थे। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

उत्तर – 4) दिनेश प्रसाद सकलानी
स्पष्टीकरण:
हेमवती नंदन बहुगुणा (HNB) गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड में इतिहास के प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को 5 साल के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) का नया निदेशक नियुक्त किया गया है।
i.वह हृषिकेश सेनापति का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2015 से 2020 तक NCERT के निदेशक के रूप में कार्य किया है।

उत्तर – 4) जम्मू और कश्मीर
स्पष्टीकरण:
जम्मू और कश्मीर (J&K) सरकार ने J&K केंद्र शासित प्रदेश (UT) में भेड़ पालन क्षेत्र के परिवर्तन के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
उद्देश्य- जम्मू-कश्मीर के भेड़ उत्पादों के अनुसंधान और विकास, विपणन और मूल्यवर्धन में किसानों के पारिश्रमिक में सुधार, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।

रूस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! सरकार ने माना ये प्रस्ताव तो होगा बड़ा फायदा

रूस यूक्रेन जंग विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय के बीच रूस ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है. रूस के मैसेजिंग सिस्टम एसपीएफएस (SPFS) के इस्तेमाल से भारत रुपये-रूबल में भुगतान कर सकता है. दरअसल, डॉलर में भुगतान बंद होने की वजह से रूस के केंद्रीय बैंक ने पेमेंट का एक नया सिस्टम विकसित किया है.

• भारत को रूस से मिला पेमेंट का ये खास ऑफर
• भारत ने ये ऑफर माना तो मिल सकता है सस्ता तेल
• सरकार इस पर कर रही है विचार

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नई दिल्लीः यूक्रेन (Ukraine) से जंग की वजह से रूस पर चौतरफा प्रतिबंध लग रहे हैं. ऐसे में, प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस (Russia) ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है. रूस ने आयातित सामानों के भुगतान के लिए भारत को ऑफर विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय दिया है. भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है.

रूस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर

दरअसल, डॉलर में भुगतान बंद होने की वजह से रूस के केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय पेमेंट के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है. गौरतलब है कि भारत रूस से मुख्य तौर पर कच्चा तेल और हथियारों का आयात करता है. दूसरी तरफ इसी महीने भारत ने यूक्रेन से सप्लाई बाधित होने की वजह से सूरजमुखी के तेल का बड़ा सौदा भी किया है.

भारत सरकार कर रही है विचार

ब्लूमबर्ग में छपी खबर के अनुसार, रूस के मैसेजिंग सिस्टम एसपीएफएस (SPFS) के इस्तेमाल से भारत रुपये-रूबल में भुगतान कर सकता है. हालांकि, अभी तक भारत सरकार ने इस ऑफर पर कोई फैसला नहीं किया है. इसी बीच आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव (Sergei Lavrov) दो दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं. उम्मीद है कि इस दौरान इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. अब सवाल है कि भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा? दरअसल, इसके बदले में भारत को कम कीमत पर रूस से कच्चा तेल मिलने की उम्मीद है और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए यह बड़ी राहत होगी.

कैसे काम करेगा रूस का यह सिस्टम

इस खास सिस्टम में रूसी मुद्रा यानी रूबल को भारतीय बैंकों में जमा किया जाएगा और फिर इसे भारतीय मुद्रा यानी रुपये में बदल दिया जाएगा. ठीक इसी तरह रुपये को रूबल में बदलकर भुगतान किया जाएगा. इतना ही नहीं, रूस भारतीय और रूसी बैंकों की ओर से जारी विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय कार्डों को एमआईआर पेमेंट्स सिस्टम (MIR payments system) से आपस में जोड़ना भी चाहता है.

भारत आएंगे रूसी अधिकारी

चौतरफा प्रतिबंध की मार झेल रहे रूस ने इसके लिए भारत को बस ऑफर ही नहीं दिया है, बल्कि इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा करने के लिए रूस के केंद्रीय बैंक के अधिकारी भारत भी आ सकते हैं. दरअसल, भारत हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है और साथ ही कच्चे तेल में लगातार हो रही तेजी के कारण भी भारत रूस से सस्ता तेल खरीदने का इच्छुक है. हालांकि इस जंग के बाद रूस पर वैश्विक दबाव जरूर है लेकिन, रूस पर अंतराराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद सस्ते तेल की उम्मीद में भारत द्विपक्षीय व्यापार जारी रखना चाहता है.

बहरहाल, यह तय है कि अगर भारत, रूस का यह ऑफर स्वीकार कर लेता है तो इससे न सिर्फ भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि भारतीय मुद्रा और मजबूत होगी.

बिहार में अपराधियों की सरकार

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार के आने से राज्य में फिर से जंगलराज का दौर आ गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों की सरकार है जहां अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है।
गिरिराज सिंह ने बेगूसराय (Begusarai) पहुंच कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने से पहले विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय कहा कि, बिहार में जब से यह महागठबंधन की सरकार बनी है तब से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से स्वयं सामने आकर इस गोलीकांड की घटना पर बयान देने की मांग करते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों की सरकार है, राज्य के मंत्री अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने सत्ता के लिए नीतीश कुमार पर बिहार में जंगलराज को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए आशंका जताई कि अगर यही माहौल रहा तो फिर बिहार में बेगूसराय जैसी आपराधिक घटना रोज होगी।
गिरिराज सिंह ने बिहार में जंगलराज रिटर्न की बात कहते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले खुद जंगलराज कहा करते थे लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्होने जंगलराज की परिभाषा ही बदल दी है, अब वो इस जंगलराज को जनता राज बता रहे हैं क्योंकि उन्हे डर है कि वो सच बोलकर अगर इसे जंगल राज कहेंगे तो तेजस्वी यादव उन्हे गद्दी से उतार देंगे। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री इसे जनता का राज बता रहे हैं तो उन्हे बताना चाहिए कि फिर जंगल राज किसे कहेंगे। (आईएएनएस)

प्रदर्शनी में दिख रही है नरेन्द्र मोदी के नव भारत निर्माण की गाथा

बेगूसराय। बिहार का पावन गंगा तट पर सदियों से धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की त्रिवेणी बहते रहती है। यहां लगने वाले कल्पवास मेला में पूरे कार्तिक महीने देश-विदेश के श्रद्धालु त्रिवेणी में गोता लगाते रहते हैं। लेकिन केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र और राज्यसभा सदस्य प्रो. राकेश सिन्हा के गृह जिला में इस वर्ष के कल्पवास मेला में ना सिर्फ धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की त्रिवेणी बह रही है। बल्कि कल्पवासी भारत को स्वतंत्रता दिलाने विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय में जान न्योछावर करने वाले उन शहीदों को भी जान और समझ रहे हैं जिन्हें इतिहासकारों ने किताब के पन्नों पर जगह नहीं दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को विकसित भारत बनाने के लिए अपने शासनकाल के आठ वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए चलाए गए कार्यक्रमों से भी रूबरू हो रहे हैं। कल्पवासियों को ढ़ेर सारी ऐसी जानकारी मिल रही है, जो जानकारी उन्हें गांव में आज तक नहीं मिल पा रही थी।

कल्पवासियों को सिर्फ जानकारी ही नहीं दी जा रही है, बल्कि उन्हें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आठ वर्षों से संबंधित पुस्तिका और पंपलेट भी दिए जा रहे हैं। ताकि जब हुए अपने गांव लौट कर जाएं तो स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपना वह अधिकार ले सकें, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लगातार आठ वर्षों से दिन-रात समर्पित है। यह कमाल किया है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा यहां छह दिवसीय फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। इस आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी परिसर में पूरे अपडेट डाटा के साथ बताया विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किस प्रकार समाज के हर वर्ग किसान, मजदूर, छात्र, बेटी, महिला, बेरोजगार सबके कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि अंत्योदय सिद्धांत के मार्गदर्शन में नरेन्द्र मोदी की सरकार गरीबों, वंचितों और विकास यात्रा में पीछे छूट गए लोगों के लिए समर्पित है। भाषा कैसी भी हो हमारी संस्कृति भारतीय है। देश के हर गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। हमारे युवा आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नहीं बनेंगे। भारत दुनिया की सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, हम सभी वैश्विक कंपनियों के भारत आने और यहां तक उपस्थिति दर्ज कराने का खुले मन से स्वागत कर रहे हैं।

आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है, 3.28 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है, 87 सौ से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां 90 प्रतिशत तक सस्ती दवाई मिल रही है। आत्मनिर्भरता सब पर भारी है, आयुष से पारंपरिक दवाओं को फिर से उपयोग में लाया जा रहा है। योग के माध्यम से स्वास्थ्य और फिटनेस की गारंटी मिल रही है। कोविड आने पर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल टीकाकरण अभियान चलाया गया, वसुधैव कुटुंबकम को विदेशी मुद्रा व्यापार बेगूसराय आत्मसात किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना गांव और शहर के गरीबों की आवास समस्या का तेजी से समाधान कर रही है। पहल से एलपीजी कनेक्शन में लिकेज और बिचौलिए की भूमिका खत्म हुई। सौभाग्य से शत-प्रतिशत घर का विद्युतीकरण हो गया। उज्जवला से नौ करोड़ से अधिक मुक्त हुए। जल जीवन मिशन 6.29 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया। युवा शक्ति को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 2021 तक 1.34 करोड़ से अधिक प्रशिक्षित हुए, आईटीआई की संख्या 24 प्रतिशत बढ़ गई।

न्यू इंडिया विकास के मार्ग पर चल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में 208 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भारतमाला योजना से 34 हजार आठ सौ किलोमीटर 22 ग्रीन कॉरिडोर बना। 80 करोड़ भारतीयों के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चलाकर प्रधानमंत्री जन धन योजना से 45 करोड़ लोगों को बैंकिंग में शामिल किया गया। 22 लाख करोड़ से अधिक रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया। गतिशक्ति से प्रगति में तेजी आई, नागरिक का जीवन आसान बना, अवसंरचना विकास के साथ रोजगार का सृजन हुआ। ड्रोन और अंतरिक्ष उद्योग में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ। नमामि गंगे मिशन से गंगा के कायाकल्प खर्च में 288 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, 364 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। डिजिटल भुगतान परिदृश्य में व्यापक सुधार हुआ और अभूतपूर्व वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर भारत ट्रांजैक्शन में प्रथम स्थान पर है। देश के गौरव किसानों का कल्याण सुनिश्चित किया गया, किसानों के बजट आवंटन में 5.6 गुना वृद्धि हुई, 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान का लाभ दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से तीन करोड़ से अधिक किसानों को किफायती ऋण दिया जा रहा है। 57.5 लाख किसानों को पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ मिला। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा चार लाख हेक्टेयर से अधिक आच्छादन हो चुका है। 23 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिया गया, फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। 37 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम फसल बीमा योजना में पंजीकृत किया गया। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, नया भारत बना रहा है, 2016 से अब तक 95 सौ से अधिक अटल टिकरिंग लैब खोले गए, 70 हजार से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं।

श्रीलंका का खजाना खाली, टूथब्रश, स्ट्रॉबेरी के आयात पर रोक; तेल के लिए लग रहीं लंबी लाइनें

श्रीलंका (Sri Lanka) में दूध पाउडर, मिट्टी का तेल और रसोई गैस के लिए दुकानों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. सरकार ने खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया है.

• कोरोना के बाद श्रीलंका की हालत खराब
• विदेशी कर्ज के बीच सरकार का खजाना खाली
• सरकार ने घोषित किया खाद्य आपातकाल

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कोलंबो: श्रीलंका (Sri Lanka) कठिन दौर से गुजर रहा है. आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका ने खाद्य संकट को लेकर आपातकाल घोषित किया है. सरकार पहले से ही कई चीजों के आयात पर रोक लगा चुकी है तो लोग श्रीलंका में खाने-पीने की जीचों का स्टॉक कर रहे हैं. राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी रोकने के लिए नए नियम लागू करने का निर्देश दिया है.

विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी कमी

श्रीलंका विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी के चलते कृषि रसायनों, कारों और अपने मुख्य मसाले हल्दी के आयात में पहले ही कटौती कर चुका है. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) से उबरने के लिए संघर्ष के बीच श्रीलंका (Sri Lanka) अपने भारी कर्ज को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है. श्रीलंका ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए टूथब्रश, स्ट्रॉबेरी, सिरका, वेट वाइप्स और चीनी सहित सैकड़ों विदेश से आने वाले सामानों को प्रतिबंधित कर दिया है या विशेष लाइसेंसिंग व्यवस्था भी लागू कर रखी है.

मिट्टी के तेल, रसोई गैस के लिए लगी लाइनें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को धान, चावल, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय के लिए आवश्यक सेवाओं के आयुक्त जनरल के रूप में नियुक्त किया है. आपातकाल का ऐलान चीनी, चावल, प्याज और आलू की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद उठाया गया है. जबकि दूध पाउडर, मिट्टी का तेल और रसोई गैस की कमी के कारण श्रीलंका में दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं.

क्यों हुए ऐसे हालात?

दरअसल श्रीलंका की आय का प्रमुख श्रोत पर्यटन उद्योग है लेकिन कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन पर ग्रहण लग गया. श्रीलंका में यह क्षेत्र आमतौर पर 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से अधिक है. कोरोना के चलते पर्यटन उद्योग ठप होने से श्रीलंका ने भारी मात्रा में विदेशी ऋण भी ले रखा है.