विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है?
डेली न्यूज़
हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का आदान-प्रदान अथवा उसे जारी करना) अधिनियम में अब तक किये गए 93 संशोधनों को एक ही अधिसूचना के अंतर्गत लाकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को सरल बना दिया है। विदित हो कि फेमा के मानदंडों को आसान बनाने से विदेशी निवेशकों के लिये देश में निवेश करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- यह अधिनियम वर्ष 1999 से प्रभाव में आया था। वर्ष 1999 से अब तक इसमें 93 संशोधन हो चुके हैं।
- कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवेश करना चाहता है, इस अधिसूचना के माध्यम से यह जाने में सक्षम होगा कि वह किस कंपनी में तथा कैसे निवेश कर सकता हैं।
- जारी नई अधिसूचना के तहत विदेशी निवेशों पर बनाए गए निम्नलिखित दो नियमों को एक साथ जोड़ दिया गया है-
→ FEMA 20 : इसे भारतीय कंपनी में किये गए विदेशी निवेश अथवा पार्टनरशिप अथवा सीमित देयता भागीदारी के रुप में जाना जाता है।
→ FEMA 24 : किसी पार्टनरशिप फर्म में हुए निवेश को FEMA 24 कहा जाता है।
- इसमें में ‘लेट सबमिशन फी’ (late submission fee) का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत निवेशक को यह अनुमति होगी यदि उसे निवेश संबंधी सूचना जमा करने में कोई देरी होती है तो वह शुल्क विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है? का भुगतान करके इसके नियमों उल्लंघन करने से बचाव कर सकता है।
- यदि इस संबंध में रिपोर्ट को समय पर जमा नहीं किया जाता तो ज़िम्मेदार व्यक्ति अथवा संस्थान को लेट सबमिशन फी का भुगतान करना होगा जिसका निर्धारण केंद्र सरकार से विचार-विमर्श के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा किउया जाएगा।
- इसका प्रभाव व्यापक होगा क्योंकि अब तक रिज़र्व बैंक के पास जो भी उल्लंघन संबंधी मामले आते थे उनमें 60-70% मामले रिपोर्टिंग में हुई देरी के ही होते थे।
- इसके अतिरिक्त, गैर- प्रवासी भारतीय से किसी गैर- प्रवासी को किया गया निवेश स्वचालित मार्ग के तहत लाया जाएगा और इसे दर्ज किया जाएगा। रिज़र्व बैंक को इससे संबंधित अनेक आवेदन प्राप्त हो रहे थे अतः इसने यह निर्णय लिया कि ऐसे निवेशों के लिये विनियामक की पूर्वानुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
फेमा क्या है?
- आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत परिदृश्य के प्रकाश में फेरा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इसी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 कहा जाता है।
- यह अधिनियम भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में रहने वाली भारत के बाहर की सभी शाखाओं, कार्यालयों तथा प्राधिकरणों पर लागू होता है।
- फेमा की शुरुआत एक निवेशक अनुकूल विधान के रूप में की गई थी परन्तु यह एक अर्थ में पूर्णतया सिविल विधान है क्योंकि इसके उल्लघंन में केवल मौद्रिक शास्तियों तथा अर्थदंड का भुगतान करना ही शामिल है।
- इसके तहत किसी व्यक्ति को सिविल कारावास का दंड तभी दिया जा सकता है यदि वह नोटिस मिलने की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड का भुगतान न करे परन्तु यह दंड भी उसे कारण बताओ नोटिस तथा वैयक्तिक सुनवाई की औपचारिकताओं के पश्चात् ही दिया जा सकता है।
- फेमा को एक कठोर कानून (यानी फेरा) से उद्योग अनुकूल विधान अपनाने के लिये उपलब्ध कराई गई संक्रमण अवधि माना जा सकता है।
- फेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेनदेन करने की अनुमति दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत, ऐसे अधिकृत व्यक्ति का अर्थ अधिकृत डीलर, मनी चेंजर, विदेशी बैंकिंग यूनिट या कोई अन्य व्यक्ति जिसे उसी समय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, से है।
- फेमा के मुख्य उद्देश्य हैं:
→ विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना
→ विदेशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और संवर्धन करना।
बाजार विनिमय और ओटीसी: मूक विदेशी मुद्रा कारोबारियों क्या हैं
विचार इस तरह के स्टॉक या मुद्राओं के रूप में पुनः बिक्री वित्तीय साधनों, की कीमत पर खुद को बेहतर बनाने के लिए, यह बहुत ही आकर्षक लगता है। इंटरनेट के विकास के साथ, वह विशेष रूप से व्यापक था। कई दलालों और डीलरों अपरिष्कृत ग्राहकों को लुभाने और वादा सोने के पहाड़ों। कुछ "विदेशी मुद्रा" पर सक्रिय रूप से विज्ञापित व्यापार मुद्रा जोड़े हैं, जबकि अन्य रूस में शेयर बाजार शेयर बाजार में निवेश करने के विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है? लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कि घरेलू कंपनियों के शेयरों को खरीदने के लिए है। कई लोगों का मानना है कि इन साइटों के बीच अंतर केवल व्यापार के लिए उपलब्ध उपकरणों है। वास्तव में यह तो केवल शुरुआत भर है। लेकिन आदेश सभी में समझने के लिए, आर्थिक सिद्धांत की बेहतर जानकारी के लिए है।
बाजार क्या हैं?
वैश्विक के हिस्से के रूप में वित्तीय बाजार कई बुनियादी क्षेत्रों भेद करने के लिए प्रथागत है: (फिक्स्ड अवधि सहित), मुद्रा, बीमा, निवेश और शेयर पूंजी बाजार। औसत निवेशक (व्यापारी) ब्याज के लिए, पहले दो खंडों रहे हैं, जबकि अन्य सभी - पेशेवरों की विरासत। शेयर बाजार कारोबार प्राथमिक प्रतिभूतियों - स्टॉक और बांड। वायदा - वायदा बाजार डेरिवेटिव के उपचार की एक जगह है अनुबंध (वायदा, आगे, विकल्प, स्वैप)। मुद्रा बाजार में, जैसा कि नाम का तात्पर्य, यह मुद्रा के आदान-प्रदान है।
क्या मुद्रा और है ओटीसी बाजार?
कैसे वित्तीय साधनों परिसंचरण की प्रक्रिया का आयोजन के आधार पर, बाजारों एक्सचेंज-ट्रेडेड और ओटीसी में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम स्टॉक, या निर्धारित अवधि पर विचार विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा और ओटीसी सेगमेंट उनमें से प्रत्येक में है।
मुद्रा बाजार - एक व्यापार संपत्ति, संगठित एक्सचेंजों। यह व्यापार और निपटान, व्यापार योग्य उपकरणों और अन्य नियमों की सूची के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करता है। ठेकेदार विनिमय मंच के भीतर एक दूसरे के लिए देख रहे हैं, उनके दलालों के माध्यम से, और समापन पर विनिमय की गारंटी। एक्सचेंज - निविदा प्रक्रिया में लगने वाले का पता है कि एक कानूनी इकाई है। इससे पहले, सचमुच मतलब इस साइट पर आने और अन्य व्यापारियों रहते हैं के साथ सौदा करने के लिए "विनिमय में आने के लिए"। अब सब कुछ बहुत सरल है - बाजार मुद्रा व्यापार लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बन गया है। लेन-देन की गारंटी देने वाले नीलामी और कार्य व्यवस्थित करने के लिए - हालांकि, शेयर बाजार का मुख्य कार्य एक ही रह गया है।
किसी भी बाजार के ओटीसी खंड शेयर बाजार के बाहर मौजूद है, और बहुत कम विनियमित है। ओटीसी बाजार किसी भी साइट से बंधी नहीं है, और वहाँ लगभग है। कुछ मायने में यह और अधिक मुक्त कहा जा सकता है। विक्रेता - दलों एक तीसरी पार्टी के उस संपत्ति खरीदार को हस्तांतरित किया जाएगा की कोई गारंटी नहीं है, और पैसा है।
शेयर बाजार पर व्यापार
संभावित निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए शेयर बाजार में पैसे ले जाने के लिए, दलालों बिल्कुल एक्सचेंज मतलब। एक व्यक्ति या कंपनी - हालांकि यह मालिक से शेयर खरीदने के लिए, और सीधे सैद्धांतिक रूप से संभव है। बहरहाल, यह, असुविधा का एक बहुत की वजह से है एक कंपनी खोजने और दस्तावेजीकरण के साथ समाप्त होने से। बाजार मुद्रा व्यापार इन कि सभी चिंताओं का तात्पर्य और बाजार ले जाता है।
शेयर बाजार में ग्राहक के हितों दलाल है। उन्होंने कहा कि एक विशेष कार्यक्रम (ट्रेडिंग टर्मिनल) के माध्यम से एक व्यापारी के आदेश प्राप्त करता है और इसी संचालन किया जाता है। उद्धरण है कि व्यापारी अपने टर्मिनल में देखता है - है असली सौदा या अन्य व्यापारियों अनुरोध करता है। यदि आप खोलते हैं, कहते हैं, अलग अलग दलालों के कई टर्मिनलों वे एक ही हो जाएगा।
इस प्रकार, शेयर ट्रेडिंग के बाजार वैश्विक बाजार है, जहां यह अन्य इसी तरह के व्यापारियों के साथ लेनदेन कर सकते हैं करने के लिए व्यक्तिगत व्यापारियों पहुँच प्रदान करता है। न तो एक्सचेंज और न ही दलाल में व्यापारियों की है कि एक अर्जित या पैसे खो दिलचस्पी नहीं है। अपने व्यवसाय प्राप्त कमीशन फीस है कि बोलीदाताओं भुगतान करते हैं, इसके परिणाम की परवाह किए बिना पर बनाया गया है।
विदेशी मुद्रा - ओटीसी मुद्रा व्यापार
शेयर बाजार बाजार के विपरीत है जिस पर शेयरों की व्यापार, विदेशी मुद्रा अपने से अधिक काउंटर समकक्षों है। यह वैश्विक मुद्रा व्यापार बाजार है, जो मुख्य रूप से विभिन्न देशों और अन्य वित्तीय संस्थानों की केंद्रीय बैंकों शामिल है। माइनर प्रतिभागियों मध्यस्थ संगठनों के माध्यम से बड़ी संख्या में शामिल हो। कंपनी है, जो एक शेयर दलाल कार्यों के लिए इसी तरह काम करता है - निजी व्यापारी विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए डीलर है। बाहर से, यह एक ही के बारे में लग रहा है - इंटरनेट के माध्यम से एक ही व्यापार, खरीद और बिक्री के लिए एक ही नामांकन आवेदन पत्र।
लेकिन वहाँ क्षणों है कि बाजार मुद्रा व्यापार विदेशी मुद्रा से मौलिक रूप से अलग कर रहे हैं। तथ्य यह है कि ज्यादातर मामलों में विदेशी मुद्रा व्यापारी ग्राहक जहां मुद्राओं के बड़े बैंकों में कारोबार कर रहे वैश्विक ओटीसी मंच के लिए एक अनुरोध प्रदर्शित नहीं करता है। यह बस असंभव है क्योंकि इस बाजार में बहुत सारे, हजारों या लाखों में मापा जाता है। व्यापारी अपने स्वयं के मिनी बाजार पर अपने ग्राहकों को लाता है, और अक्सर एक ठेकेदार अपने आप के रूप में कार्य करता है। ऐसा लगता है कि एक व्यापारी अपने विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है? डीलर के खिलाफ कारोबार करती है। उत्तरार्द्ध मुद्रा कोटेशन से पता चलता है, जो भी अपने स्वयं के सेट। वे वास्तविक उद्धरण विदेशी मुद्रा के करीब हैं, लेकिन क्लाइंट साइड के लिए नुकसान में मतभेद है।
ऐसा लगता है कि व्यापारी विदेशी मुद्रा - एक बड़ा विनिमय कार्यालय है: वह विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है? खुद को उद्धरण और कृत्यों को स्थापित करता है लेन-देन के लिए पार्टियों में से एक के रूप में। यह अनुमान लगाना जो परिणाम जीतेंगे मुश्किल नहीं है।
कानूनी समय
अब इस सेंट्रल बैंक में लगी हुई है - रूस में एक्सचेंज गतिविधि मध्य 90 के दशक के बाद से लाइसेंस के अधीन है। लाइसेंस के लिए आवेदकों को कठोर आवश्यकताओं लगाया है, जो एक शेयर दलाल के माध्यम शेयर बाजार पर बाहर निकलने तंत्र की विश्वसनीयता को इंगित करता है रूबल के लाखों लोगों, करने के लिए अधिकृत पूंजी मात्रा में भी शामिल है। इसके अलावा, वे और पैसे के लिए उपयोग अपने ग्राहकों के शेयरों की जरूरत नहीं है - सभी परिसंपत्तियों विनिमय पर विशेष खातों में आयोजित की जाती हैं।
लेकिन डीलरों विदेशी मुद्रा सेंट्रल बैंक सिर्फ नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में उनकी गतिविधियों को भी लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन कंपनियों को उचित लाइसेंस प्राप्त हुआ है, केवल कुछ ही है। कुछ ऐसे भी होते कानून बाईपास - अपतटीय कंपनियों के माध्यम से कार्य करते हैं। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा व्यापारी में व्यापार पंजीकृत, में शायद कहीं न कहीं कुछ कंपनियों के अपने स्वयं के धन पहुंचाता केमैन द्वीप या साइप्रस।
कैसे एक व्यापारी जो है, सब कुछ के बावजूद, अभी भी मुद्राओं व्यापार करने के लिए चाहता है होना करने के लिए? बेशक, कोई भी आदमी विदेशी मुद्रा पर उसके हाथ की कोशिश करने से इनकार कर सकते हैं। मुख्य बात - ध्यान से सबसे बड़ा व्यापारी के बीच और नहीं से चयनित बड़ी रकम का जोखिम। लेकिन और अधिक विश्वसनीय तरीका है - मास्को शेयर बाजार, जो अनुभाग आप खरीद सकते हैं और कुछ मुद्रा जोड़े पर वायदा बेच सकते हैं की तत्काल जरूरत है पर जाने के लिए।
फेरा और फेमा में क्या अंतर होता है?
सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम(FERA)पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्येश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था. लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था इस कारण दिसम्बर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा प्रस्तावित किया गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 1999 में फेमा प्रभाव में आ गया.
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विदशी मुद्रा बहुत ही सीमित मात्रा में होती थी; इस कारण सरकार देश में इसके आवागमन पर नजर रखती थी. सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA) पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्येश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था. लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था इस कारण सन 1997-98 के बजट में सरकार ने फेरा-1973 के स्थान पर फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) को लाने का प्रस्ताव रखा था. दिसम्बर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा पास किया गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जून 1, 2000 को फेमा प्रभाव में आ गया था.
फेरा क्या है?
फेरा कानून का मुख्य कार्य विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना, पूँजी बाजार में काले धन पर नजर रखना, विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर नजर रखना और विदेशियों द्वारा अचल संपत्तियों की खरीद को नियंत्रित करना था. इस कानून को देश में तब लागू किया गया था जब देश का विदेशी पूँजी भंडार बहुत ही ख़राब हालत में था. इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के संरक्षण और अर्थव्यवस्था के विकास में उसका सही उपयोग करना था.
फेमा क्या है?
फेमा का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना है. इसके अलावा फेमा का लक्ष्य देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी पूँजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके. फेमा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव और सुधार को प्रोत्साहित विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है? करता है.
फेमा भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक़ भी किसी और को दे सकता है.
आइये जानते हैं कि फेरा और फेमा में क्या अंतर है.
क्रम संख्या
फेरा
फेमा
इसे संसद ने 1973 में मंजूरी दी थी
इसे संसद ने 1999 में मंजूरी दी थी
यह वर्तमान में लागू नही है
यह वर्तमान में लागू है
इसमें अनुभागों (sections) की संख्या 81 है
इसमें अनुभागों (sections) की संख्या 49 है
इसे भारत में विदेशी भुगतानों पर नियंत्रण लगाने और विदेशी मुद्रा का सदुपयोग करने के लिया बनाया गया था.
इसका उद्येश्य विदेशी व्यापार और विदेशी भुगतानों को बढ़ावा देना और देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना
इसमें भारत का नागरिक उसी व्यक्ति को माना जाता था जो भारत का नागरिक हो
इसमें भारत का नागरिक उस व्यक्ति को मान लिया जाता है जो 6 महीने से भारत में रह रहा हो.
इसमें अपराध को क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में रखा जाता था
इसमें अपराध को दीवानी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है
इसके दोषी पाए जाने पर सीधे सजा का प्रावधान था
इसमें दोषी पाए जाने पर सजा तभी होगी जबकि व्यक्ति नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड जमा न करे
इसके तहत मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी दोषी माना जाता था और उसे ही यह साबित करना होता था कि वह दोषी नही है
इसमें किसी गुनाह के सम्बन्ध में सबूत देने का बोझ आरोपी पर नही बल्कि फेमा लागू करने वाले अधिकारी पर होता है
उम्मीद है कि ऊपर दिए गए अंतरों के आधार पर आप समझ गए होंगे कि फेरा और फेमा में क्या अंतर है और फेरा की जगह पर फेमा को क्यों लागू किया गया था?